Oct, 16, 2019
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फिर से लग सकता है एस्टेट ड्यूटी या इन्हेरिटेंस टैक्स !

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Business Desk : देश की जनता ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर भरोसा दिखाया और उन्हें सत्ता में बने रहने का मौका दिया। लेकिन मोदी सरकार के सामने अब चुनौती है सरकार को विकास के लिए पैसा इकट्ठा करना है जबकि सरकार अब लोगो पर कोई नया टैक्स भी नहीं थोप सकती।

वहीं खबर है कि इस साल बजट में एस्टेट ड्यूटी या इन्हेरिटेंस टैक्स फिर से लगाया जा सकता है हालाकि विपक्ष इस पर एतराज़ जता रहा है जबकि अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इससे सामाजिक विषमता घटेगी। सरकार की तरफ से ताजा आए आंकड़े बता रहे हैं कि दो महीनों में जीएसटी कलेक्शन औसतन करीब 14,000 करोड़ महीने कम हो गया है।

अब ख़बर ये है कि नए निवेश के लिए ज़रूरी संसाधन जुटाने के रास्ते खोज रही सरकार एस्टेट ड्यूटी या इन्हेरिटेंस टैक्स फिर से लाने पर विचार कर रही है ये टैक्स दरअसल पैतृक संपत्ति पर लिया जाता है इसे 1985 में खत्म कर दिया गया था जिस पर सरकार फिर से विचार कर रही है। वहीं इस मुद्दे पर नीति आयोग में जमीन मामलों के अध्यक्ष टी हक का कहना हैं कि भारत में अभी 1 फीसदी लोग 58 प्रतिशत संपत्ति पर नियंत्रित करते हैं ऐसे में इन लोगों पर इन्हेरिटेंस टैक्स लगाना चाहिए।

एसोचैम के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल संजय शर्मा का कहना है कि हमें विश्वास है कि वित्त मंत्रालय सभी स्टेकहोल्डरों से सलाह-मशविरा करके ही इसका प्रपोजल तैयार कर रही है हालांकि सवाल इस बात का है कि अगर इस प्रस्ताव को बजट में शामिल किया जाता है तो क्या विपक्ष को मंजूर होगा। कुछ विपक्षी सांसद यह मानते हैं कि जो टैक्स 1985 में खत्म किया गया उसे 34 साल बाद फिर लागू करना गलत होगा। सरकार को टैक्स कलेक्शन बढ़ाने के लिए नए विकल्पों पर विचार करना चाहिये ना कि फिर से लोगो को टैक्स लगाकर परेशान करना चाहिए। 

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