Dec, 15, 2019
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आम चुनाव से पहले केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए 29 ताबरतोड़ फैसले ..

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गुरुवार को हुए केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 29 महत्पूर्ण फैसला किया गया है। बीतमंत्री अरुण जेटली ने बताया कि कनेक्टिविटी योजना उड़ान के तहत 4500 करोड़ रूपये की मंजूरी दी गयी है। इस से उन हवाई अड्डों का विकास किया जायेगा, जहां हवाई यात्रा की सुविधा नहीं है या तोवहा हवाई जहाज़ की संख्या कम है। सिन्हा ने राज्यसभा में बताया था कि योजना के पहले और दूसरे चरण में 56 एयरपोर्ट पर काम शुरू किया जाना था। जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चेनाब नदी पर 624 मेगावाट के कीरू हाइड्रो प्रोजेक्ट पर 4,287 करोड़ खर्च करने की मंजूरी मिली है। पावर प्रोजेक्ट पर मंत्रिसमूह की सिफारिशों को भी मंजूरी मिली है। इनमें कम अवधि के पीपीए के लिए कोल लिंकेज देना भी शामिल है।चीनी मिलों को एथनॉल बनाने की क्षमता विकसित करने के लिए 12,900 करोड़ रुपए का सस्ता कर्ज देने का भी फैसला किया गया है। इस पर सरकार 2,790 करोड़ रुपए की ब्याज सब्सिडी देगी। शीरा आधारित डिस्टिलरीज की क्षमता बढ़ाने के लिए भी 2,600 करोड़ के कर्ज देने का फैसला लिया गया है। इस पर 565 करोड़ रुपए ब्याज का खर्च सरकार उठाएगी। बिहार के बक्सर जिला और उसके साथ अन्य चार पावर प्रोजेक्ट के लिए 31,560 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने बिजली परियोजनाओं के लिए 31,560 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। बिहार के बक्सर में 1,320 मेगावाट के थर्मल पावर के लिए 10,439 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 1,320 मेगावाट के खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट और मध्य प्रदेश में सिंगरौली स्थित अमेलिया कोल माइन के लिए 11,089 करोड़ को मंजूरी मिली है। पर्दे, बेडशीट, कंबल जैसे मेडअप टेक्सटाइल के निर्यात पर केंद्र या राज्यों का किसी तरह का टैक्स नहीं लगाने का भी फैसला हुआ है। स्टांप ड्यूटी, पेट्रोलियम टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और मंडी टैक्स जैसे शुल्क निर्यात की कीमत में शामिल होते हैं। निर्यातकों को शुल्क के बराबर रकम वापस हो जाती है। इसे 31 मार्च 2020 तक के लिए बढ़ाया गया है। 

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